सयौंवर्षको संघर्षपछी मधेशी समुदायले आंशिक भएपनी न्याय पाएका छन् । प्रदेश २ लाई सम्बैधानीक रुपमै मधेश प्रदेश घोषणा गरेर पहिचानको आन्दोलनलाई परिमाणमुखी बनाउन विभिन्न कालखण्डमा भएको क्रान्ती सार्थक रुपमा अगाडी बढेको छ ।
मधेश र मधेशीलाई नेपालको राज्यसत्ताले सयौं वर्षदेखी दोयम दर्जाको पात्रको रुपमा नियन्त्रीत गरेको थियो ।
प्रजातन्त्र स्थापना अगाडी मधेशको स्वाभिमान तथा पहिचानको लागी ज्यानका आहुती दिएका रघुनाथ ठाकुरसंगै वेदानन्द झा, दुर्गानन्द झा, रामजी मिश्रा, रघुनाथ राय यादव, सत्यदेवमणि त्रिपाठी, बाबा राजनम तिवारी लगायतका महान मधेशी शहिदहरुले जग खडा गरेका हुन् ।
राज्यसत्ताको हिस्सा बनेर गजेन्द्रनारायण सिंह लगायतकाले मधेशको मुद्दालाई संसदसम्म पुर्याउने काम गरेका थिए ।
तर अधिकारको आन्दोलनलाई निर्णायक क्रान्तीमा परिणत गरेर त्यसको उपलब्धिमुलक परिणाम भने वि.स. २०६४ देखीको मधेश आन्दोलनले दिएको छ ।
देश २१ औ शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनी नागरिकलाई दास बनाउने परम्परागत राज्यसत्तालाई जमिनको बल टेकाउन २०६४ कै मधेश आन्दोलनले बिवश गरेको थियो ।
तत्कालिन सदभावना परिषदमा लागेर पहिचानकोलागी संघर्षरत रहेका भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विस्वास लगायतका नेताले त्यसलाई अगाडी बढाएका थिए ।
विरगञ्जबाट शुरु भएको पहिलो मधेश आन्दोलन सिराहामा रमेश महतोको हत्यापछी उग्र भएको थियो ।
शिक्षण पेशामा रहेका उपेन्द्र यादवलाई तत्कालिन नेताहरुलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर भाग्यनाथ गुप्ताकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
पछि नेपाली काँग्रेसमा रहेका जेपि गुप्ता, बिजय गच्छदारहरुले आन्दोलनलाई क्याच गरे र उनिहरु समेत मधेशको मुद्दाका लागि लडे, तर त्यो उनिहरुको क्षणिक स्वाथ्र्य मात्रै भएको कुरा पछी प्रमाणित भयो ।
आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्याउन युवा जोशका सांथ लागेका सदभावना पार्टीको बिधार्थी राजनितिबाट आएका बाराका जितेन्द्र सोनलले ठुलो भुमिका खेलेका थिए ।
मधेशका हरेक गाउँ शहरमा पुगेर अधिकारका लागि अगाडी आउन सोनलले ठुलो अभियान चलाएका थिए ।
पछी, पहिचानको लडाईमा साँथ दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री रहेका महन्थ ठाकुर आन्दोलनमा होमिएपछी सोनल उनकै पथमा अगाडी बढेका थिए ।
हृदेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता आन्दोलनलाई उचाईंमा पुर्याउन अग्रसर हुँदा मधेशका जिल्ला–जिल्लाबाट युवा नेताहरु जन्मिए र उनिहरुले नेतृत्व गरे ।
पछी काँग्रेस, एमाले, राप्रपामा लागेका मधेशी नेता, बुद्धिजिवी, पुर्व प्रशासकहरुले मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए ।
यसरी पहिलो, दोश्रो हुँदै २०७२ को तेश्रो मधेश आरन्दोलन र ६ महिने नाका अवरोध भईरहंदा काँग्रेस–कम्युनिष्टले मधेश बिरोधी संविधान घोषणा गरे ।
परिवर्तनको लागि १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादी समेतले आत्मसमर्पण गर्दै पहिचानको मुद्दा विस्र्यो, र परम्परागत राजनितिकै बाटोमा अगाडी बढ्यो ।
तर अधिकारको लडाई लामो लडनुपर्ने यथार्तलाई आत्मसात गर्दै मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मधेशवादी दल २०७४ को चुनावमा सहभागि भए ।
संसदबाटै अधिकार स्थापित गर्ने तटस्थताका सांथ एकजुट भएर चुनाव लडेका मधेशवादी राजनितिक दलले तत्कालिन प्रदेश २ मा एकल बहुमत ल्याए ।
उनिहरुकै सरकार बन्यो र करिब साढे तिन वर्ष चल्यो । तर केन्द्रिय राजनितिमा सत्ताको स्वाद चाखिसकेका त्यही मधेशवादी दलका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोजस्ता केही महत्वकाक्षीं नेताका कारण गठबन्धन टुटेको यथार्य जगजाहेर छ।
यथापी सत्तामा साझेदार नभएपनी मुद्दामा एकमत रहेका हालका जसपा र लोसपाले मधेश प्रदेश स्थापनाका लागी ठुलो योगदान दिएका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले सत्ता गठबन्धनलाई नै विस्वासमा लिननसक्दा आन्दोलनको मुद्दालाई प्रतिपक्षमा बसेर समेत स्थापित गराउन लोसपाले ठुलो योगदान दिएको छ ।
मधेश प्रदेश स्थापनाको बाटोमा काँग्रेस–कम्युनिष्टहरुले अनेकौ अवरोध तथा साजिसलाई चिर्दै दुबै दल मिलेर पहिचानलाई स्थापित गराएरै छाडेका छन् ।
दशकौंको क्रान्तीलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधि भएर पुगेका लोसपा र जसपाका नेताहरु धन्यवादतुल्य छन् ।
