स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्तागठवन्धनमा छलफल सुरु भएपछि एमाले संशकित भएको छ ।
पाँच वर्ष अगावै चुनाव गर्नु प्रतिगमन भन्ने सत्ता गठवन्धनले स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेपछि एमाले संशकित भएको छ ।
त्यसपछि एमालेका नेताहरू विभिन्न आशंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार संसदीय निर्वाचनमा सत्ता गठवन्धनबीच सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ । उक्त सहमतिअनुसार सत्ता गठवन्धनमा स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
संसदीय निर्वाचनमा सत्ता गठवन्धनको दुईतिहाई आएमा सरकार गठन गर्ने र उक्त सरकारले नै प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गराउने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ ।
संसदीय निर्वाचनमा सत्ता गठवन्धनका दल एक भएर चुनाव लड्दा नजिता राम्रो आउने र त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सहयोग पुग्ने अनुमान छ । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठवन्धनमा छलफल सुरु भएपछि एमाले संशकित भएको हो ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको नेतृत्व एक दिन पनि खाली हुने अवस्था एमालेले अस्वीकार गर्ने बताए । उनले स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन सत्ता गठवन्धनको तयारीलाई निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनले जालझेल गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । स्थानीय तहमा पराजय हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनले जालझेल गरेको उनले बताए ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लेखेका छन्, ‘पाँच वर्ष अगावै चुनावगर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठवन्धन स्थानीय चुनाव पछि सार्नेगरी वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार भए रे ! ?’
उनले संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै विनाकुनै कारण ६ महिना स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहिन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नखोज्ने परमादेशी सत्ता गठवन्धन विरुद्धमा चु वोल्न नसक्नेहरु आफैंमा अस्थिरताको सर्जक रहेको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘संविधानमा तीन तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिना भित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै विनाकुनै कारण ६ महिना स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहिन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नखोज्ने परमादेशी सत्ता गठवन्धन विरुद्धमा चु वोल्न नसक्नेहरु आफैंमा अस्थिरताको सर्जक हुन् ।’
तर, सत्ता गठवन्धनले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएकाले पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
