जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीले स्थानिय निकायको सिमांकन तथा नामांकनका लागि गठित आयोगले सिफारीश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन नगरिए निर्वाचमा बाधा उत्पन्न हुने तेचावनी दिएका छन् ।
त्रिपाठीले स्थानिय निकाय निर्वाचनपुर्ण गठन भएको आयोगको सिफारिश मधेश प्रदेशमा मात्रै लागु गरिएको भन्दै आगामि निर्वाचन अगाडी प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समेत प्रतिवेदन अनुसार स्थानिय निकायहरुको सिमांकन तथा नामांकन गर्न माग गरेका हुन् ।
यसअघी भएको स्थानिय निर्वाचनमा आयोगको प्रतिवेदनलाई ति प्रदेशहरुमा लागु नगरिएर त्यहाँका नागरिकहरुसंग विभेद गरिएको समेत त्रिपाठीले बताएका छन् ।
‘निर्वाचनको कारण देखाई प्रदेश १, लुन्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आयोगको प्रतिवेदन लागु गरिएन’, त्रिपाठीले भने– ‘आगामी निर्वाचनपुर्व आयोगको सिफारिश कार्यन्वयन गरेर मात्रै चुनाव गरियोस ।’
नेता त्रिपाठीले संबिधानमा अनगिन्ती त्रुटिहरु रहेको र सोही त्रुटिभित्रको एक समस्या स्थानिय तहको सिमांकन तथा नामांकन रहेको भन्दै त्यसलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम लागु गरेर निर्वाचन नगरिए निर्वाचनमा बाधा उत्पन्ने हुने परिस्थिती सिर्जना हुनसक्ने भनी चेताएका छन् ।
यसअघी स्थानिय तहको निर्वाचनपुर्ण हिमाल, पहाड र तराई–मधेशमा व्यापक जनसांख्यिक असमानताका आधारका स्थानिय तहको निर्माण गरिएको थियो ।
हिमाल–पहाडमा भुगोल तथा तराई–मधेशमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर स्थानिय तह घोषणा गर्दा तत्कालिन मधेशवादी दलहरुले विरोध गरेका थिए ।
पछि सिमांकल तथा नामांकनका लागि आयोग गठन गरेर मधेश प्रदेशको ८ जिल्लामा ११ स्थानिय तह थप गरिएपनी अन्य प्रदेशहरुमा निर्वाचन शुरु भईसकेको हुनाले पहिला तोकिएकै संख्यामा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।
