नेकपा (एमाले) का पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसीबारे स्मृति–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, दलका नेताहरु, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सांसदहरुलाई लेखेको एमसीसीबारे स्मृतिपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्मृति–पत्रमा उनले प्रधानमन्त्रीले वा दलका नेताहरुले विदेशीको दबाब सुनेर एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरे राष्ट्रघाती काम ठहरिने उल्लेख गरेका छन् । उनले आफूले संसदमा एमसीसी प्रस्तुत भए आफूले उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि बताए ।
रावलले नेपाली जनताले एमसीसीको राष्ट्रघाती प्रावधानको विरुद्धमा आवाज उठाएको स्मरण गराए । उनले आफूले एमसीसीको बारेमा थाहा पाएदेखि नै आवाज उठाएको स्पष्ट पारे ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने जनादेश वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई नभएको र त्यो जबरजस्ती गरिए गर्नु अनुचित र अनैतिक कार्य हुने उनले चेतावनी दिए ।
रावलले जारी गरेको १२ पृष्ठ लामो स्मृति पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा संविधानविपरित दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन स्वेच्छाचारी किसिमले अध्यादेशबाट संशोधन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएकोले त्यसलाई रोकी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यस दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसबाहेक एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने जनादेश र गठबन्धन सरकारको साझा सहमति सरकारलाई प्राप्त छैन् । यसरी जनादेश र गठबन्धनको सहमतिको कार्यक्रमविपरित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ र ? जबरजस्ती गर्नु अनुचित र अनैतिक कार्य हुन्छ ।’
स्मृति–पत्रसहित पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
