मधेश प्रदेश सभामा लामो समयदेखि रिक्त तिन विषयगत संसदीय समितिहरुको सभापति चयन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
प्रदेशसभामा रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति चयन प्रक्रिया शुरु भएकोे हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १४९ को उपनियम (३) अनुसार माघ २४ गते सोमवार विहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले तिनै समितिमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने प्रकृया समेत शुरु गरेको छ । श्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकिृत समाजवादी) र नेकपा माओवादीलाई एक–एक समितिको सभापती दिने तयारी गरिएको छ ।
कुल सात समिति मध्ये ३ समितिमा जनता समाजवादी (जसपा) पार्टी र १ समितिमा लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य सभापति छन् ।
यता सार्वजनीक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिक्षि दल, लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले दावी गरेको छ ।
लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले संसदिय परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापती प्रमुख प्रतिपक्षि दलका सांसद हुनुपर्ने भएकोले आफुहरुले दावी गरेको बताएका छन् ।
‘सरकारको गतिबिधि, भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दालाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न सार्वनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिईन्छ’, प्रमुख सचेतक साहले भने– ‘संसदिय परम्परा अनुसारै आफुहरुले उक्त समितिमा दावी गरेका हौं ।’
प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले भागवण्डा मिलाउन तिनै समितिको सभापतीमा गठबन्धनका सांसदलाई उम्मेदवार बनाउने सहमती गरिसकेको बुझिएको छ ।