सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
दुई प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ८६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरेर स्थानीय तहसँग आयोजनासमेत माग गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ‘उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार दार्चुलाका नौवटा, बझाङका १२ वटा, अछामका १० वटा, बाजुराका आठवटा, मुगुका चारवटा, डोल्पाका आठवटा, हुम्लाका सातवटा, जुम्लाका ६ वटा, कालिकोटका नौवटा, रुकुम पश्चिमका ६ वटा र जाजरकोटका सातवटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलाइनेछ ।
