प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका ९८ सांसदले संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अब के हुन्छ ? संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आङ्गनो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आङ्गनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिकोविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा ११ सदस्य रहेको एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उपधारा (५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने भनिएको छ ।
उपधारा (६) ले उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आङ्गनो पदको कार्य सम्पादन गर्न रोक लगाएको छ ।
उपाधारा (७) महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (८) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
र उपधारा (९) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
