सरकारले २०७९ बैशाख ३० गते स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछी देशैभरिका पालिकाहरुले ४ वर्षदेखी अड्काएर राखेका योजनाहरुको ‘फिता काट्ने’ काममा तिब्रता दिएका छन् ।
मधेस प्रदेशको बारा जिल्ला स्थित कलैया उपमहानगरपालिकामा समेत सो कामको तिब्रता भएको छ ।
मेयर राजेशराय यादवले वर्षौदेखी ‘ईग्नोर’ गरेका न्यायिक समितिको ईजलासको आज उदघाटन गरेसंगै उनको चुनावमुखी विकाश मोडेल बारे सर्वत्र चर्चा भईरहेको छ ।
संबिधानमा हरेक स्थानिय निकायहरुमा आफ्नै न्यायिक समिति हुने र तोके बमोजिमको मुद्दाहरुको सुनुवाई त्यहींबाट गर्ने प्रावधान छ, तर नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको साढेचार वर्ष पुग्न थालेपछी आगामि निर्वाचनकै तयारी स्वरुप यादवले न्यायिक समितिको ईजलास निर्माण गरेको आरोप स्थानियवासिहरुले लगाएका छन् ।
यसअघी न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था भएकोले समिति गठन गर्नै वर्षदिन भन्दा बढि लगाएका मेयर यादवले आज एकाएक ईजलासको भौतिक पुर्वाधार खरिद गर्न लगाई त्यसको उदघाटन गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसबाट मेयर पदमा जितेका यादव काँग्रेसबाटै उपमेयर पदमा जितेकी समितिकी संयोजक रहिमा खातुनलाई जिम्मेवारी बिहिन बनाएर एकलौटी रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरिआएका थिए ।
विगतमा उपमेयर खातुनकै अगुवाईमा जिम्मेवारी पाउँ भनी मेयर यादव बिरुद्ध कयौं पटक आन्दोलनहरु भएको थियो ।
न्यायिक समितिको काम कार्यकाही गर्न समस्या भएको र मुद्दाहरुको सुनुवाईका लागी स्थान नभएको अवस्थाबाट अवगत हुँदाहुँदै मेयर यादवले त्यसतर्फ ध्यान दिएका थिएनन् ।
हुनत मेयर यादवले नगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका मठमंदिरहरुको फता काट्ने काममा समेत तिब्रता दिएका छन, तर उनको ४ वर्षको कार्यकालमा कलैया उपमहानगरपालिकाले खासै प्रगति नगरेको स्थानियवासिको भनाई रहेको छ ।
