संघीय सरकारको मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा मधेस प्रदेशमा मन्त्री समेत रहेका भरत प्रसाद साहले केन्द्रको आफ्नै पार्टीको सरकार बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री रहेका साहले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
संघीयताको मर्म बिरुद्ध गृह मन्त्रालयले प्रहरी भर्नाको लागि बिज्ञापन खुलाएको भन्दै उक्त बिज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै मन्त्री साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भईसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कुंठित गरी संघीयताको मुल मर्मलाई नै बिथोल्न खोजेको भन्दै मन्त्री साहले रिट दायर गरेका हुन् ।
फागुन ४ गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रधान कार्यालयले १४६ प्रहरी निरिक्षक, १ हजार ९ सय ७१ प्रहरी जवान र २०३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगीका लागि बिज्ञापन निकालेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्ने र त्यसमा प्रादेशिक प्रावधान अनुसारको समावेशिता लागु गर्ने भन्दै त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने मन्त्री साहको माग छ ।
दायर गरिएको रिटमा संबिधानद्धारा व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथी अनाधिकृत हस्तक्षेप भएकोले बिज्ञापन बदर गरी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरिएको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको पेसी फागुन १० गतेको लागि तोकेको छ ।
