अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा एमसीसी सम्झौता अब कार्यान्वयनको दिशातिर गएको उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा नेपालले आफूलाई सधैँ एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलकुका रूपमा प्रमाणित गरेको छ ।’
सम्झौता अनुमोदनले पाँच वर्षे परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भइरहेका काम जारी राख्न थप प्रेरित गरेको, परियोजनाले नेपालमा बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुख्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको कुन जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत (२ करोड ३० लाखभन्दा बढी) नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको पनि जनाएको छ ।
‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालले अतुलनीय र अतुलनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । एमसीसी र अमेरिकी जनता यी परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा उभिएका छन् र देशलाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरू र थपमा सहयोग गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ । हामी देश, यसको लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई समर्थन गरिरहनेछौं ।’
सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबारै टेलिफोन गर्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
