अदालतको परमादेशपछी बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ५ महिना पुरा भएको छ ।
केपी ओली सरकारले मधेशको मुद्दा र अधिकारका कुरा सम्बोधन नगरेको भन्दै पार्टी विभाजन गरेरै देउवा सत्ताको साझेदार भएको जसपाले वितेका ५ महिनामा मधेशको मुद्दाबारे एक शब्द पनि बोलेको छैन् ।
सरकारमा सहभागी जसपाका ४ जना मन्त्रीले मन्त्रालयका विषयमा के–के गरे भन्ने कुरालाई छोड्ने हो भने, उनिहरुले मधेश मुद्दाका बारेमा ‘म’ शब्द समेत उच्चारण गरेको देखिदैन ।
जसपाका मन्त्रीहरुले समानुपातिक शमावेशिता, नागरिक्ता, मधेश आन्दोनमा मुद्दा लगाईएका नेता कार्यकर्ताहरुमाथिको मुद्दा फिर्ता लगायतका बिषय एक पटक पनी ‘क्याबिनेट’ बैठकमा लगेका छैनन् ।
मधेसको माग पुरा गराउने उद्देश्यले सरकारमा सहभागी जसपाले काँग्रेस वा सत्ता गठबन्धनमा न त कुनै लिखित सम्झौता गरेको छ न त एजेण्डा कार्यन्वयनका लागि अग्रसरता देखाएको छ ।
तर सरकारमा पुगेर मधेशको मुद्दा बिर्सेका जसपाका मन्त्रीहरु विवादमा भने नम्बर एक स्थानमा देखिएका छन् ।
गत माघमा मधेश बलिदानी दिवको अवसरमा रौटहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा जसपा नेतृ तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक मञ्चबाटै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतको हत्या गराईदिने तथा पुनः गौर नरसंहार दोहोराउने धम्की दिईन् ।
उनको उक्त विवादीत अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बन्यो । संघीय सरकारको मन्त्री जस्तो व्यक्तिले नरसंहार र हत्याको धम्की दिनु कानुनी राज्यको उपहास सरह भएको भन्दै उनको राजिनामा समेत मागियो, तर उनले राजिनामा दिईनन् ।
यता कृषि प्रधान देशमा किसानहरुलाई मलखाद्द व्यवस्था गर्ननसकेका सरकारको कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव पनी विवादमा रहे ।
कृषकहरु मलखाद्दकोलागी ओन्दोलित भईरहँदा उनिहरुको माग सम्बोधन गर्नुको साटो आईएनजिओहरुको कार्यक्रममा रमाएका कृषिमन्त्री यादवलाई बाँकेमा किसानहरुले नै लखेटे, किसान आन्दोन अहिले पनी जारी छ ।
सरकारकामा सहभागी जसपाका अर्का मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव समेत अहिले विवादित बनेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री यादवले भाई नाता पर्ने एक कर्मचारीलाई निजि सचिवको रुपमा खटाएर कमिशन असुल गरिरहेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
मन्त्री यादवले राष्ट्रपती चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकाश समिति, कार्यन्वयन एकाई जनकपुरका प्रमुख, उपसचिव रामबालक यादवलाई पटक–पटक आकर्षक पद दिएर उनलाई आफ्नो पिए सरह खटाएको आरोप लागेको हो ।
उपसचिव यादवले आफु कर्मचारी मात्रै नभई मन्त्री नै भएको धाक देखाई मन्त्रालयबाट हुने हरेक काम आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बताईआएका छन् ।
सरकारमा सहभागी जसपाका अर्का मन्त्री, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ त्यति विवादीत नभएतापती पार्टीले उठाएको मुद्दा कार्यन्वयनका लागि उनको अग्रसरता शुन्य बराबर रहेको छ ।
