बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा कार्य सम्पन्न भएको योजनाको भुक्तानी रोक्न पालिकाको न्यायिक समितिले नै हस्तक्षेपपुर्ण दबाव दिएको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नं ८ स्थित ईटहर टोलमा वडास्तरीय बजेटबाट निर्माण सम्पन्न भएको मन्दिरको भुक्तानीमा न्यायिक समितिले हस्तक्षेप गरेको हो ।
वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र साहले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गाउँपालिका कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा अनाअश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पालिकाले २०७८ साल कार्तिक ७ गते उपभोक्त समितिलाई कार्यआदेश दिदै चैत्र मंसान्त भित्र काम सम्पन्न गरी भुक्तानीको लागि आवश्यक कागाजात पेश गर्न पत्र जारी गरेको थियो ।
कार्यआदेश अनुसारै निर्माण गरिएको मन्दिरको निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार भइसकेको र भुक्तानीको लागि टिप्पणी समेत सदर भइसकेको अवस्थामा न्यायिक समितिको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकिय असधकृतले भुक्तानी नदिएको मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जोगिन्द्र राउत कुर्मीले बताएका छन् ।
काम सम्पन्न भएको महिनौ बितिसक्दा पनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरीले भुक्तानी रोकेकोे कुर्मीले बताएका छन् ।
वडा कार्यालयको सिफारिसमा मन्दिर निर्माणको जग्गा छनौट गरिएको तथा स्थानियहरुकै मंजुरीमा सो ठाउँमा मन्दिर निर्माण गर्न लागिएको भन्दै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुर्मीले केही व्यक्तिहरुको राजनितिक प्रतिशोध पुरा गर्न चौधरीले भुक्तानी रोकेको आरोप लगाएका छन् ।
वडा स्तरीय योजना अन्तर्गत २ लाख ९४ हजार गाउँपालिकाको बजेट तथा स्थानिय श्रमदान ३३ हजार ७८ रुपैया गरी ३ लाख २७ हजार ७८ रुपैयाको लागतमा मन्दिरको जग तथा फाउण्डेशन बनाउने काम सम्पन्न भएको हो । वडाको योजनामा वडाको सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरु समेत सहमती रहेको अवस्थामा भुक्तानी रोकिनु कानुन बिपरित रहेको वडा अध्यक्ष साहले बताएका छन् ।
संबिधानमा न्यायिक समितिले समान्य देवानी प्रकृतिका मुदा मात्र हेर्न सक्ने अधिकार भएतापनी अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर आर्थिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न कानुन बिवरित रहेको साहको भनाई छ ।
