आज (सोमबार) २१ मार्चमा ५७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ ।दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, योद्धा तथा अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
सन्देशमार्फत उनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क भएको उल्लेख गर्दै २१ औँ शताब्दीमा कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताएका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिस समान हुन् भन्दै सबैलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ र अन्य विभिन्न घोषणा तथा प्रतिज्ञापत्रले पनि जातीय भेदभावलाई कानूनतः दण्डनीय बनाउँदै सबै मानवका लागि समानता, स्वतन्त्रता र अविभेदको सुनिश्चितता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रहरूको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले तिनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कानुनी र नैतिक दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रता र समानताको हक सुनिश्चित गरी छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै उनले तदनुसार विभिन्न ऐन, नियम तथा निर्देशिका एवं संरचनागत व्यवस्थामार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई उन्मूलन गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएको बताएका छन् ।
‘आज मुलुकमा जातीय छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता जारी भई दलित तथा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूलाई दुव्र्यवहार गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही हुनसक्ने स्थिति निर्माण भएको छ । यी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आजभन्दा करिब २४ वर्ष अगाडि आफ्नै प्रधानमन्त्रित्व कालमा विसं २०५४ असोज १५ गते उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र मिति २०५८ साउन ३२ गते राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको स्मरण गराए । विसं २०६३ जेठ २१ गतेका दिन नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो ।
आज दलित र बहिष्करणमा परेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगजस्ता छुट्टै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था भइसकेको छ । दलित र बहिष्करणमा परेकालाई राज्यको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षण र सकारात्मक विभेदलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको उनले अवगत गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यी कानुनी व्यवस्था तथा संरचनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यस वर्गभित्र पनि सीमान्तीकृत र विपन्न समूहलाई बढी लाभ पुर्याउने गरी कार्य गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
उनले मुलुकमा जातीय भेद्भाव र छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी सबै नेपाली नागरिकलाई समानताको आधारमा आत्मसम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न सबैलाई दिवसले अभिप्रेरणा दिन सकोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
