गौर नरसंहारको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनी घटनाका दोशिहरुलाई राज्यले कावराहिको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् ।
२०६३ चैत ७ गते रौटहटको गौर नगरपालिकास्थित राइस मिलमा भएको अमानविय नरसंहारको १५ वर्ष पुरा हुँदासमेत पीडितहरु न्यायकालागी भौतरी रहेका छन् ।
राज्यले पिडिकतलाई न्यायको अनुभूति गर्नुै त परैको कुरा हो, पिडकहरु नै सत्ताको शिखरमा पुगेपछी १५ वर्ष पुराना घाउ अझै बढ्दै गएको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
मधेसी नागरिक समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको गौर नरसंहारको १५ वर्ष विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै नागरिक अगुवा चरण प्रसाईले राजनितिक आवरणमा दोषिहरु खुलेआम घुमिरहँदा समेत राज्यका निकायले उनिहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउनुले लोकतन्त्रिक व्यवस्थामाथी नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको बताएका छन् ।
उनले गौर नरसंहारबारे छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दोषिमाथी कडा कारवाहीको माग समेत गरेका छन् ।
नागरिक अगुवा कनकमणी दिक्षितले लोकतन्त्रको जन मानवअधिकारमा टिकेको जिकिर गर्दै गौर नरसंहार जस्ता घोर मानवअधिकार हनन्को घटनाई सत्ताको बलमा दबाउनु लोकतन्त्र बिरुद्ध रहेको बताएका छन् ।
अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी ईन्द्र प्रसाद अर्यालले गौर नरसंहारका दोषिमाथी कारवाही नहुनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्यालले २७ नागरिकको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको घटनाको १५ वर्ष पुग्दापनी पीडितलाई न्याय दिन राज्यले पहल नगरी दण्डहीनतालाई प्रशय दिनु निन्दनीय तथा खेदजनक रहेको बताएका छन् ।
मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा नागरिस समाजका अगुवाहरु कपिल श्रेष्ठ, भवानी खरेल, सूर्यबहादुर अधिकारी, राजन कुईकेल, केदार खड्का, राजु चपागाई, कोपिला डङोल, गोपाल बहादुर शाही, रिता पंजियार लगायकाले गौर घटनाको दोषीलाई अबिलम्ब कारवाही हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनु पर्ने जनाएका थिए ।
