चिनसंग जोडिएको उत्तरी नाकाहरु खुलाउन चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
आजदेखी हुनगईरहेको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको ३ दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले सिमा नाका खुलाउन दवाव दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका हुन् ।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिव (बिआरआई) बारे विहिवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुर्व राजदुत, परराष्ट्रविज्ञ तथा सिमाविज्ञहरुले उक्त कुरा औंल्याएका हुन् ।
२०७२ सालमा नेपालमा आएको भुईचालोपछी बन्द रहेको नेपाल–चिन सिमानाका व्यापारिक नाकाहरु हालसम्म पनी सत्तचालनमा नआउँदा नेपाललाई समस्या भएको भन्दै नेपालले परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी समक्ष उक्त विषय जोडतोडका साँथ उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
पुर्वराजदुत लोकराज बरालले चिनले एकलौटी रुपमा बन्द गरेको सिमा नाका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको प्रतिकुल रहेको बताएका छन् ।
बरालले दुईदेश विचको संधी–सम्झौता ईत्तर बर्षौदेखी उत्तरी सिमा बन्दहुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिकको दैनिकिमा समस्या हुनका साँथै देशलाई नै आर्थिक घाटा भईरहेको बताए ।
अर्थविज्ञ तथा सिमानाका जानकार डा.अच्युत वाग्लेले चिनले एकतर्फि सिमा बन्द गरेर नेपालमा आयात बढाएको र निर्यातलाई हतोत्साहित गरेका बताएका छन् ।
नेपाल र चिनबिचको व्यापार व्यापक रुपमा असंतुलित रहेको र नेपालले १ रुपैयाँको निर्यात गरेवापत करिब ११ हजार रुपयाको आयात चिनबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा.वाग्लेले बताए ।
चिनले नेपालको हुम्ला लगातको जिल्लाहरुको सिमाना मिचेको र त्यसको स्थलगत अनुगमन समेत गर्न नदिएको बताईएको छ ।
पुर्वराजदुत डा. दिनेश भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपाल–चिन सम्बन्धमा ठुलो अन्तर रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले चिनबाट व्यापार गर्नु नेपालकोलागी घाटाजनक रहेको बताउँदै नेपालको आर्थिक विकाश भन्दापनी चिनले आफ्नो अधिपत्य जमाउने खाले रणनिती नेपालमा अंगिकार गर्दै आएको बताए ।
नेपाल सधैं एक चिन नितिको समर्थक भएको भएतापनी चिनले भुटानी शरणार्थीहरुको हलचल नेपालमा बढेको भन्दै २०७२ सालदेखी आफ्नो सिमाना बन्द गरेको जानकारहरुको भनाई छ ।
बिआरआई परियोजनामा समेत २०७१ सालमै हस्ताक्षर भईसकेको र उक्त परयोजना अन्तर्गत सम्पन्न गरिने ९ वटा योजनाहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बारे चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा प्रष्ट पानुपर्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
अन्य देश तथा दातृ निकायहरुको ऋणको व्याजदरभन्दा चिनियाँ व्याजदर अधिक रहेकोले परियोजना सञ्चालन सम्झौतापुर्व सोबारे पनी ‘नेगोसिएट’ गर्नुपर्ने अर्थविज्ञहरुले बताएका छन् ।
सेन्टर फर सोसल ईन्क्लुजन एण्ड फेडेरलिज्मले आयोजना गरेका उक्त कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख तथा पुर्व राजदुत विजयकान्त कर्णले विश्वको दुई महामशक्तीको रुपमा उभरिरहेको चिन र भारतको बिचमा रहेको नेपालले दुबैदेशको आर्थिक उन्नतीबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए ।
कर्णले आर्थिक नेगोसिएसनको माध्यमले सम्मुनत राष्ट्रको निर्माणका लागी दुबैदेशसंग बस्तुगत तथा मुद्दागत रुपमा सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
