मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले व्यवस्थित बसोवासका लागि सामुहिक आवास आवस्यक रहेको भन्दै आधुनिक शहर निर्माणका लागी एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
जथाभावि भौतिक संरचना निर्माणले शहरहरु कुरुप बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले व्यवस्थित शहरी विकासका लागी संघीय सरकारलाई प्रत्येक प्रदेशमा एकीकृत विकास प्राधिकरण गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
स–साना योजनाहरुले विकास भन्दा पनि शहरहरुलाई कुरुप र अव्यवस्थित बनाउदै गएको हुँदा त्यस्ता योजनाहरुलाई तत्काल रोक्नु पर्ने उनको कथन थियो ।
नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीतिमा आवास विहीनहरुको लागी एकीकृत वस्ती विकासको योजना समेत समेटन आग्रहह गर्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले घर विहिनहरुको व्यवस्थापन विना सुन्दर सहरको परिकल्पना गर्न नसिकने बताए ।
फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री गद्दीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक जनाको आवास निर्माणको लागी हाल उपलब्ध गराइदै आएको साढे तीन लाख रुपैया अति न्युन रहेको हुँदा कम्तीमा सो रकम ६ लाख पुर्याउन आग्रह समेत गरेका छन् । उनले छाप्रो विस्थापन योजनाको रकम बढाउन समेत शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेसका विभिन्न नगरपालिकाहरुका प्रमुख–उपप्रमुखहरुले निर्माधिन नयाँ नीतिमा आ–आफनो सुझाव राखेका थिए ।
