बागमती सफाइ महाअभियानको ४६४औँ हप्तामा निलो र पहेँलो पुलको नदी क्षेत्रमा सफाइ गरी चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ ।
महाअभियानको ४६४औँ हप्ता एवं तिलगङ्गा महिला समूहको ३६४औँ हप्तामा निलो र पहेँलो पुलको बागमती नदी क्षेत्र, सडकका पेटी सरसफाइसमेत गरिएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले राससलाई जानकारी दिए। सफाइसँगै त्यस क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रमसमेत गरिएको थियो ।
घरदैलो कार्यक्रममा प्रमुख अभियानकर्मी एवं नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का सदस्य टेकराज अधिकारी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य दिव्या घिमिरे, बागमती फोहर उन्मूलन उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्य, स्थानीयवासी, अधिकार सम्पन्न बागमती समितिका कर्मचारी र बागमती सफाइ अभियानकर्मीको सक्रियता थियो ।
विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि सुरु भएको सफाइ महाअभियान प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान दुई घण्टा निरन्तर चलिरहेको छ । जाडो, गर्मी, वर्षा, चाडपर्वलगायत प्रतिकूल अवस्थामा पनि सफाइ महाअभियान रोकिएको छैन । महाअभियानबाट प्रभावित भएर काठमाडौँ उपत्यकामा बागमतीका सहायक नदी सफाइ अभियान पनि सुरु भएको छ । हाल राजधानीमा २५ स्थानमा सफाइ भइरहेको छ ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका मुख्य सहर, नदी र सांस्कृतिक सम्पदास्थलमा पनि सफाइ भइरहेको छ । राजधानी बाहिर १०९ स्थानमा सफाइ भइरहेको जनाइएको छ । यसैगरी आज गुह्येश्वरीमाथिको बागमतीलगायत बागमतीका विभिन्न खण्ड, रुद्रमती, विष्णुमतीका तल्लो र माथिल्लो भाग, मनोहरा, चक्रपथका उत्तरी तथा पश्चिमी भागमा पनि सफाइ गरिएको जनाइएको छ । ललितपुरको गोदावरी खोला र भक्तपुरको हनुमन्तेमा पनि सफाइ जारी रहेको जनाइएको छ ।
अभियानकर्मीको सक्रियतामा देशव्यापी रुपमा सफाइ अभियान जारी रहे पनि स्थानीय सरकारको पनि हुनुपर्ने जति सहयोग भएको छैन । फोहर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै दायित्व भए पनि काम गर्ने रुची देखाएका छैनन् । देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि फोहर उठेको छैन । सांस्कृतिक सहरका रुपमा विश्वमा परिचित काठमाडौँमा फोहर नउठ्दा पर्यटकमा पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय सहर पोखरामा लामो समयदेखि फोहर नउठ्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेका छन् । फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार चुकेको भन्दै जनता आक्रोशित छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनार र पोखरामा तालका किनारमा फोहर फाल्न थाल्दासमेत स्थानीय सरकार मूकदर्शक बनेका छन् ।
