मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले लाखौ युवाहरुको नागरिकता विहनताको अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठुलो चुनौतीको रुपमा अघि आएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वय विषय छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गद्दीले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखौ नागरिकका सन्तानहरु नागरिकता नपाएर सामान्य मानव सरहको अधिकारबाट समेत बंचित हुनु राज्यको लागी ठुलो चुनौती रहेको बताए ।
‘नागरिकता विहिनताको अवस्थाले युवाहरु समान्य मानवअधिकारबाट समेत बंचित भएका छन’, मुख्यमन्त्री गद्दीले भने– ‘उनिहरु शिक्षा र स्वाथ्यमा समेत पहुँच पाउन सकेका छैन, यो भन्दा ठुलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ ?’
संविधानद्वारा उल्लेखित मानवअधिकार बाट समेत नागरिक बंचित हुनुमा कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले त्यसको सुधारमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको गद्दीले बताए ।
दशकौदेखी बहिस्करण र बंचितिकरणमा परेको समुदायहरुको मानवअधिकार संरक्षणको लागी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानूनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दावी समेत गरे ।
मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायका सिमान्तकृत समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको ग्यारेन्टी नभए सम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री गद्दीले उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सरोकारबला निकायका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकारको अवस्था र अगामी दिनमा चालिनुपर्ने कदमबारे आ–आफनो सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षणका लागी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन बाट प्राप्त २३३ वटा सुझाव मध्ये नेपालले १९६ वटा सुझाव कार्यन्वयन गर्न लागेको जनाईएको छ ।
