सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी भोलिदेखि काममा फर्कने भएका छन् । अदालतले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले चैत्र २५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारलाई असहयोग गरेको र अर्थसम्बन्धी नीतिगत सूचनाहरु बाहिर ल्याएको आरोप लगाउँदै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
विशेष गरी अधिकारीमाथि मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गलत अफवाह फैलाएको र गम्भीर प्रकृतिको सूचना चुहाएको आरोप लगाइएको थियो ।
जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।
उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
