नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किएका छन् ।
मंगलबारको सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले भव्य स्वागत गरे ।
पुनर्बहालीपछि बोल्दै उनले आग्रह–पूर्वाग्रह नराखेर काम गर्ने बताए ।
अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रणालीका पक्षमा आएको बताए । उनले प्रणालीका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै उनले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे ।
आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले चैत्र २५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको र अर्थसम्बन्धी नीतिगत सूचनाहरु बाहिर ल्याएको आरोप लगाउँदै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । विशेष गरी अधिकारीमाथि मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गलत अफवाह फैलाएको र गम्भीर प्रकृतिको सूचना चुहाएको आरोप लगाइएको थियो ।
जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
