निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधि गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो चेतावनी दिएका हुन् । आयोगले यसअघि पनि आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधि नगर्न नगराउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ ।
दलका नेता तथा उम्मेदवारहरुले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको आयोगको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याएको आचारसंहिता, २०७८ अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान छ ।’
दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आयोगले यसअघि पनि सूचित गराइसकेको जनाएको छ ।
‘भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरित कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित कार्य भैरहेको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचारसंहिता विपरीत पोष्टर, भित्तेलेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्लेजस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश गरिएको छ’,विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिइसकिएको आयोगले जानकारी गराएको छ । आदेशको वर्खिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने प्रावधानको सरोकारवालालाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकेको छ,’प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
