निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा शीर्षनेता तथा विज्ञहरूबीच छलफल भएको छ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, मन्त्रालयका सचिवलगायत विज्ञहरूका बीचमा छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलका क्रममा विज्ञहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनौठो र दुःखद् भनी टिप्पणीसमेत गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सहभागीहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोक्न सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छलफलमा सहभागीमध्येका एक विज्ञ तथा पूर्व हवाई विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले बताए ।
“सर्वोच्चको फैसला आकस्मिकरूपमा आएको छ, फैसला लिखितरूपमा आएको छैन, बाहिर आएजस्तो हल्ला सही हो भने त्यो राम्रो भएन । जङ्गल नै नभएको ठाउँमा जङ्गल भएको दाबी गरिएको र सोही आधारमा फैसला गर्नु राम्रो होइन,” उनले भने ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन कयौँ वर्षदेखि मेहेनत भई सरकारको अर्बौँ रकम खर्च भएकाले अहिले आकस्मिक लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गर्नु हुँदैन भन्ने फैसला आउनु दुःखद् भएको उक्त छलफलमा सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो । विकास गर्ने क्रममा केही विनास पनि हुने भएकाले राज्य र नागरिकलाई फाइदा हुने कुरामा विनासमात्रै भएको भन्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान केन्द्रित गर्न नहुने सहभागीहरूको सुझाव थियो ।
