आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषण सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै गरिरहेका छन्।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका हुन्।
संविधानको धारा ११९ बमोजिम जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने गर्छ।
यी हुन् बजेटका मुख्य विशेषताः
– चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने ।
– भूमिहीन र दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र भूमि उपलब्ध गराउने ।
– वार्षिक ३० प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि गर्ने ।
– स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरेर मानव विकासको सुचाङक ०.६५ पुर्याउने लक्ष्य ।
– कृषि क्षेत्रका उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि उच्चस्तरको संयन्त्र बनाइनेछ ।
– कृषिको रुपान्तरण अभियानमा तीन वटा स्थानीय तहलाई पाँच करोडका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
– राजश्व बाडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरकण परियोनजाका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन ।
– किशानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गरिने ।
– रासायनिक मल खरिदका लागि १५ खर्ब रुपियाँ विनियोजन ।
– नगदेबाली लगाउन किशानलाई प्रेरित गरिने । उँखु खेतीमा किशानलाई आर्कषित गर्न ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
– धान, मकै ,गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने ।
– नेपाली उत्पादनको वृद्धि गर्नका लागि प्रधानमन्त्री उपभोग उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरिने ।
– एक सय पाँच औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने ।
– सुदूरपश्चिमको अत्तरियामा र कर्णलीको सुर्खेतमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्ने
– निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यावसाय उत्पादन गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इनोभेटर सेन्टरका लागि २६ करोड बजेट विनियोजन
– उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने ।
– भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलिय पाइप लाइन विस्तार गरिने ।
– नेपालको संस्कृति र सभ्यताको प्रवद्र्धन गर्दै चालु वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना ।
– उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रकम विनियोजन
– स्थानीय तहको २१६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपियाँ विनियोजन।
– काठमाडौंमा नेवा संग्रहालय निर्माण र पोखरामा गुरुङ मौलिक केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
– पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन ।
– एकै ठाउँम मूर्ति अवलोकन गर्ने गरी संग्रालय बनाउने योजना ।
– भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न दुई अर्ब रुपियाँ रकम विनियोजन ।
– नागरिक उड्डयन र हवाई सेवाको लागि १२ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन ।
– घर जग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई एकरुपता ल्याइनेछ ।
– सहकारीको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी गरिनुपर्नेछ ।
– भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सात अर्ब चार करोड विनियोजन ।
– प्रदेशसँगको सहकार्यमा वृक्षारोपण गर्न एक करोड विरुवा वितरण गरिनेछ ।
– भूमिहीन, दलित, सुकुम्बारी, राउटे, मुसहर र डोमको कृषि लगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइनेछ ।
– जनताको रहर हरित सहर बनाउन १० हजार रुख रोपिनेछ ।
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन
– राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड विनियोजन ।
– प्रत्येक वर्ष दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।
– प्रधानमन्त्री रोेजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन हुने र यसका लागि सात अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन ।
– राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने ।
– कम्तिमा पाँच लाख विपन्न नागरिकलाई आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा दश करोड रुपियाँसम्मको आयोजनामा संलग्न गराइ रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।
– श्रम मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन ।
– मानव विकास सूचाङकमा पछि परेका परिवारलाई एकमुष्ट पाँच हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
– सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब १३ करोड विनियोजन ।
– दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि एक अस्पताल एक चिकित्सक कार्यक्रम ल्यानेछ ।
– पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– डाइलसिस मेसिन खरिदका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन
– ६५५ आधरभूत अस्पतालमा निर्णमा गरिने र स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालमा निमार्ण गर्न १० अर्ब विनियोजना ।
– सबै मेडिकल कलेजले दुर्गम स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन ।
– नागरिक आयोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ
– ४० वर्षको उमेर पुगेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण वर्षमा एक पटक गरिनेछ ।
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन ।
– विपन्नलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन । सबै प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला डायलासिस सेवा दिइने ।
– माद्यमिक विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाका लागि १० करोड रुपियाँ विनियोजन ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ हर्ब ४४ करोड विनियोज
– डडेलधुरामा मेलिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
– प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा लगिने र यसका लागि आठ अर्व ३० करोड विनियोजन ।
– प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिइने।
– मासिक १० करोडसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट।
– शिक्षण संस्थामा वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्ने योजना ।
– काठमाडौं उपत्यकाका चार क्षेत्रमा पानी पोखरीको स्थापना गरिनेछ ।
– राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– विदेशी प्राध्यापकलाई भिसा उपलब्ध गराएर नेपाल आउन सहजिकरण गरिनेछ ।
– काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि समन्वय गरिनेछ।
– ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने, १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन
– सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण भत्ता दिइने
– उपत्यकाको खानेपानीलाई सहज बनाउन मेलम्ची खानेपानीको पाइप विछ्याउन एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन ।
– मिर्गौलापीडित, क्यान्सर लागेका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार
– सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पाँच लाखसम्म खर्च गर्न पाउने।
– बृद्धभत्ता ६८ वर्षदेखि पाइने, नलिनेलाई सम्मान।
– म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलका रुपमा विकास गरिने।
– एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक ल्याउने खेलाडीका लागि आजीवन तलब भत्ताको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– स्थानीय तहमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुह्लो वितरण गरिनेछ ।
– निशन्तान महिलाले प्रयोग गर्ने टेस्टुयुब बेबी प्रविधिलाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का लागि दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन ।
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन ।
– मानव विकास सूचांक न्यूनत भएका बालबालिकालाई मासिक सुरक्षा भत्ता एक खर्ब ३४ करोड
– मुलपानीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडीयमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । कीर्तिपुर क्रिकेट स्टेडीयमलाई राति खेल खेल्न मिल्नेगरी निर्माण गरिनेछ ।
– काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा पूरा गर्नेगरी मार्ग निर्माण गरिनेछ ।
– महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ७७ करोड रुपियाँ विनियोजन ।
