नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीथिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए ।
नौमहिने सरकारले ३३ नं बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रु १५० पु¥यायो । आव २०६१/०६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहिना रु १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रु ५०० पु¥याए । तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रु एक हजार पु¥याए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रु दुई हजार बनाए ।
आव २०७६/०७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रु तीन हजार पु¥याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रु चार हजार पु¥याइएको थियो ।२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सारे । त्यो बेला ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो ।
यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा भने भत्ता नबढाई दुई वर्ष उमेर घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । अब भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाई ६८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
