कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद अध्ययनबिना तत्काल हटाउन नसकिने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने बताएका हुन्।
‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भीर छ। त्यसैले यो घटनाबारे छलफल एवम् टीकाटिप्पणी सुरु हुने बित्तिकै यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर अध्ययन गर्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालका सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ।’
कानुन मन्त्री शर्माले नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर छ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको जानकारी दिए।
