कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मङ्गलबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सभाको नवौँ बैठकमा छलफलका लागि उक्त नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरे । सोही नीति तथा कार्यक्रममा रहेर प्रदेशसभाको आज बसेको दशौँ बैठकमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले तुलनात्मकरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रममा फरक नपाइएको टिप्पणी गरे।
“चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट र योजना कार्यान्वयनका विषयमा संसद्भित्र सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा हामी स्वयंको उपस्थितिमा दस्तखत गरेको सहमति सम्झौताको कागज बेवारिसे अवस्थामा पुगेछ”, कटाक्ष गर्दै नेता कँडेलले भने, “यसले कर्णालीको सुशासन कायम हुनेमा निराशाबाहेक के आशा गर्न सकिन्छ र ?”
प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक एवं वस्तुवादी भएको बताए । विगतका दायित्व पूरा गर्ने तथा अधुरा योजना कार्यान्वनयन गर्ने वर्षका सरकारको सकारात्मक कदम भएको उनले जनाए ।
महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा सम्पत्तिसँग जोडिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य केसीले पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलालाई समान अधिकार दिने आमाबुबालाई पुरस्कृत तथा अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य भएको बताए । यद्यपि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको बारेमा नबोलेको भन्दै उहाँले उक्त सवालमा नीति परस्पर विरोधी भएको टिप्पणी गरे ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले विगतको योजनाको दायित्व बोध गरेर सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य रातो कामी, सोशिला शाहीले भाग लिएकी थिइन् ।
