काठमाडौं। जग्गामा कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विष्णुबहादुर सुनुवारले दिएको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जग्गामा कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सरकारबाट जग्गा बर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल नहुने भएकाले लामो समयसम्म कर्जा समेत लिन नपाउने अवस्था हुन नहुने उल्लेख गरेको छ।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाउने भएका थिए। अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ।
यसअघि जेठ २७ गते सरकारले जग्गा धितोमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
