काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
साथै, काउन्सिलले युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सञ्चार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो। काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
युट्युव, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउनलाई पनि समस्या भएको गुनासा आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो।
बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको लिखित सुझावमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य बाहेकका समग्र सामाजिक सञ्जालको हकमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी एकीकृत अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि नेपाल प्रहरी वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सम्बद्ध नियमनकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्र बनाउनुपर्दछ।’
