काठमाडौं। नेकपा एमाले नेता घनश्याम भुसालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
भुसाल एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख हुन्। उक्त विभागको सदस्यमा एम अधिकारी खोटाङ आएपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा तानिएका छन्। एम. अधिकारी नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको धेरैले दाबी गरिरहेका छन्। तर, अधिकारीले भने एम अधिकारी आफू नरहेको दाबी गरेका छन्।
उक्त विषयले सामाजिक सञ्जाल हुँदै सदनदेखि सडकसम्म स्थान पाएपछि एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख भुसालले गभर्नर अधिकारी विभागको सदस्य नरहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
उनले एमालेका कमिटी र विभागहरुमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको जानकारी गराएका छन्।
उनले भनेका छन्ः
म प्रमुख रहेको नेकपा (एमाले), अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नता बारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।
प्रथमतः, स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ’कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफु नभएको’ स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।
दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
तर, एम अधिकारी भन्दै एमालेको विभागमा गर्भनरको नाम आएपछि त्यसले सामाजिक सञ्जाल हुँदै सदनदेखि सडकसम्म तरंग ल्याइदिएको छ।
गर्भनर कुनै पार्टीको सदस्य बन्न नसक्ने भन्दै उनीमाथि छानविनदेखि बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सम्बन्धित समाचारः
गर्भनर अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको माग
एम अधिकारी प्रकरणः विवादमा गर्भनर, संसदमा उठ्यो छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने माग
