काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयको सीसीटिभी डाटाबारे अन्तरिक आदेश जारी गरिरहन नपर्ने बताएको छ।
सर्वोच्चले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयका सीसीटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमान समेत गर्न नसकिने बताएको हो। सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्याल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश रेग्मीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले संचय गरी राख्नू भनी अन्तरिम आदेश माग भई आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटिभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’
