काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएपछि नेपाल आयाल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन अपुग भएको भन्दै सात अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आयल निगमलाई ऋण दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत् इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन अपुग रकमका लागि निगमलाई सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार करबाट समायोजना भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रकम अनुदान स्वरुप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यी हुन् अन्य निर्णय (सूचीसहित)
