काठमाडौं। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ।
चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले शुक्रबार दिउँसो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुख सापकोटालाई समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाए। त्यसपछि लगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन कर्णले पेश गरेका छन्।
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभाव प्रसंङ्ग सान्दर्भिक रहेन।’
प्रतिवेदनमा एमालेले भने ९ पृष्ठको फरक मत राखेको छ।
आरोप अनि राजीनामा
पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउँदा एकजना पूर्वनायब सुब्बालाई जेठ १४ गते राति १२ बजे मन्त्रालयमा बोलाएर करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको आरोप लागेको छ।
साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको पनि उनीमाथि आरोप लागेको छ।
शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि उनले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए।
शर्माले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री कसैलाई बनाइएको छैन। हाल उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्दै आएका छन् ।
आरोप पृष्टि नभएपछि शर्मालाई नै फेरि अर्थमन्त्री बनाउने माओवादीको तयारी छ। अर्थमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिए लगत्तै माओवादीका नेता वर्षामान पुनले छानबिनबाट निर्दोष प्रमाणित भएमा शर्मा फेरि अर्थमन्त्री नियुक्त हुने बताएका थिए।
पढ्नुस्, समितिले दिएको प्रतिवेदन:
