काठमाडौं। नेपाल सरकारले जापान सरकारबाट १४ अर्ब ६९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
बैठकले विसं. २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षाको सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
मध्य भोटेकोसी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णयः
