काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइएको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो।
अब महाअभियोगबारे ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बढीमा ३ महिनासम्म छानबिन तथा अध्ययन गर्नेछ। सो क्रममा उनीमाथि लगाइएका २१ बुँदे आरोपबारे समितिले जबरासँग सोधपुछसमेत गर्न सक्नेछ।
समितिले अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन २९ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो।
सम्बन्धित समाचारः
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, यी हुन् २१ आरोप
महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
प्रतिनिधिसभाले फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरको थियो। तर, त्यसपछि छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
छलफलमा कसले के भने ?
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अतिजरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताए।
जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको बताए।
सांसद रङ्गमती शाहीले न्यायालयभित्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रसताव आएको र प्रस्ताव सही भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
सांसद प्रेम सुवालले जनताको न्याय जगेर्ना गर्न असफल भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाबारे हिस्सा मागेकोलगायत कारणले पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले गलत गरेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा उनीसँग बयान लिनुपर्ने बताए।
सांसद दिल कुमारीले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरी कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाठ गरेकाले जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित हुनैपर्ने बताइन्।
सांसद हितबहादुर गजुलरेलले महाअभियोग दुरगामी महत्व राख्ने प्रस्ताव भएको बताए।
सांसद हरिबोल गजुरेलले जबराका समग्र गतिविधि र त्यसका परिणाम राष्ट्रले भोगेको र देखेको भए पनि संसद्भित्रका राजनीतिक दल महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रष्टरुपमा नआइ जिब्रो चपाएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए।
उनले महाअभियोग उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा आएर छिटो सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनापछि छलफल गर्न ढिला भएको र शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताए। महाअभियोग प्रस्ताव सुशासन र लोकतन्त्रका लागि नभई स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भएको उनको आरोप छ।
