वीरगंज। यातायात कार्यालय वीरगंजमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायलमा फेल भएकालाई पनि सेटिङमा पास गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविध २०७४ ले व्यवस्था गरेको प्रवन्धको उल्लंघन गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजले लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएकालाई पनि सेटिङमा पास गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
कार्यालयले कार्यविधि विपरित लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा पनि गराउँदै आएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सैयौंले निवेदन दिएका हुन्छन्। लिखित परीक्षा त पास भएका हुन्छन्। जब उनीहरु प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन्छन्, १० प्रतिशत मात्र सफल हुन्छन, अरु सबै सेटिङमा पास हुने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए।
नतिजा गरिँदैन प्रकाशन
यातायात व्यवस्थापन कार्यविध २०७४ मा ‘प्रयोगात्मक परीक्षाका बिषयमा ‘विशेषज्ञ टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा परीक्षा समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नेछ। उक्त नतिजा कार्यालयको वेभसाइटमा समेत अनिवार्य राखी समितिबाट सिफारिस भएका योग्य परीक्षार्थीहरूको विवरण अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीले नतिजा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। तर वीरगंजमा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हुँदैन।
कार्यालयका अधिकृत कमल गौतमले पनि प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा अन्त पनि सार्वजनिक नहुने र आफूहरुले पनि नगरेको स्वीकार गरे। यसो गर्दा प्रयोगात्मक परीक्षामा को पास भयो, को फेल भयो भन्ने कुरा कर्मचारीबाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन। अनि यहीँबाट सुरू हुन्छ, सेटिङ।
प्रयोगात्कम परीक्षाको सीसी टिभी क्यामराले पनि अभिलेख राख्ने गरेको गौतमले बताए। कोभिडको दोश्रो लहरको अन्त्यपछि ०७८ असारको ५ गते बाट यातायात कार्यालय वीरगंजले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वितरणको लागि परिक्षा संचालन गर्दै आएको छ।
दलालको रुपमा कर्मचारीको परिचालन
यातायात कार्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षामा विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारी खटाउनुपर्ने कार्यविधिमा समेत उल्लेख छ। तर वीरगंज कार्यालयले लेखाका कर्मचारी मनोज निरौलासहितका अप्राविधिक कर्मचारी खटाउने गरेको छ। निरौला परीक्षामा खट्छन र उनका नातेदार रिजल्ट बनाउन खटिन्छन्।
कार्यालय सहायक र अप्राविधिक कर्मचारीको विशेष सक्रियतामा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन हुने गरेको छ। यसको पछाडि सेटिङमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई बलियो बनाउनु नै हो।
कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये केही ‘दलाल’ पनि रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरुको चितवनसम्मका सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने परीक्षार्थीहरुको सुची संकलन गरि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाकादिन बस रिर्जव गरेर ल्याउने गरेको कार्यालयका कर्मचारी नै बताउँछन्। ‘कर्मचारीले ल्याएका यस्ता मान्छेहरु फेल हुँदैनन्। यो पक्को सेटिङ हो’, ति कर्मचारीले भने।
कर्मचारीबाहेक पनि दलालहरुको परिचालन गरिएको हुन्छ। त्यस्ता दलालहरुले कार्यालयले राखेको दर रेटअनुसारको भुक्तानी दिएर सेटिङमा प्रयोगात्कम परीक्षाको परिणाममा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।
फेल भएकाहरु पास हुन्छन्। विदेश जाने तयारीमा रहेका तर मोटरसाइकल स्कुटर कार नछोएकाहरुले पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएर गएका छन्।
सेटिङमा पास हुन कति लाग्छ पैसा?
सवारी चालक अनुमतिपत्रको विभिन्न वर्गको लागि छुट्टै दर रेट निर्धारण गरिएको छ। मोटरसाइक, स्कूटर, ट्रयाक्टर, विद्युतबाट चल्ने तीन पाङग्रे र पेट्रोलबाट चल्ने तीन पाङग्रेको लागि ‘प्लस टु’ दर निर्धारण गरिएको छ।
दलालले परीक्षार्थीबाट कति लिन्छन्, त्यसको सरोकार हुँदैन तर कार्यालयको संगोलमा १० हजार रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्छ। जुन कर्मचारीमार्फत यो पैसा संगोलमा गएको हुन्छ। त्यो कर्मचारीले २ हजार पाउँछ । यसरी जम्मा भएको संख्यामा मोटरसाइकलको भने थप १० प्रतिशत रकम त्यही कर्मचारीले पाउँछ।
यदि कुनै कर्मचारीमार्फत एउटा मोटरसाइकलको सेटिङ मिल्यो भने त्यो कर्मचारीले १० हजारको १० प्रतिशत र अतिरिक्त २ हजार गरि ३ हजार रुपैयाँ पाउने सुनिश्चित गरिएको छ। र संगोलमा आएको १० हजारमा ओहदाअनुसार सबै कर्मचारी सेटिङलाई सुरक्षित रुपमा संचालन गर्नका लागि आवश्यक सबै शक्तिलाई रिझाउन प्रयोग गरिने एक भूक्तभोगीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भर्खरमात्र पदोन्नति भएर उद्योग विभागको निमित्त महानिर्देशक भएर गएका सुशिल साह पनि यो महिनाको ३२ गतेसम्मको सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा सार्वजनीक गरेर हिसाव लिएर जाने तयारीमा छन्। तर उनको सरुवा भएकोले केही दलालहरु भने पैसा नदिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दावी छ।
कारको भने १५ प्लस २ को दर रेट छ भने ठुला सवारी साधनको ३५ भन्दामाथि हुने गरेको छ। एक पटकमा १ हजार ४ सय भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने गरेका छन्। यातायात कार्यालय वीरगंजमा एक लटमा करोडौं रुपैयाको चलखेल हुन्छ।
यसरी असुल गरिएको पैसा पर्सा जिल्लाका स्थानीय प्रशासनका प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, विभागका हाकिमहरुलाई रिजाउन परिचालन हुने गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत भाग पुग्ने स्रोतको दावी छ।
