काठमाडौं। भारतमा एक व्यक्तिले २२ वर्षपछि रेलको महँगो टिकटसम्बन्धी मुद्दा जितेका छन्।
सन् १९९९ मा दुईवटा टिकट किन्दा तुङ्गनाथ चतुर्वेदीले २० भारतीय रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको थियो। पेसाले उनी वकिल हुन्।
उनले उत्तर प्रदेशको मथुरा क्यान्ट रेल्वे स्टेशनबाट अन्यत्र जान टिकट किनेका थिए। गत साता एउटा उपभोक्ता अदालतले चतुर्वेदीको पक्षमा फैसला गरेको छ अनि रेलवे कम्पनीलाई ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
६६ वर्षीय चतुर्वेदीले भने, ‘म यो मुद्दामा १०० वटाभन्दा बढी सुनुवाइमा सहभागी भएको छु। यो मुद्दा लड्दा मैले लगानी गरेको शक्ति र समयको मूल्य कसैले पनि तिर्न सक्दैन।’
भारतका उपभोक्ता अदालतहरूले विशेषतः सेवा र सुविधासँग जोडिएका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्छन्। तर ती अदालतमा मुद्दाको ठूलो चाप रहेको र कहिलेकाहीँ निकै सामान्य समस्या समाधानका निम्ति समेत वर्षौँ लाग्ने गरेको बताइन्छ।
उत्तर प्रदेशमा बस्ने चतुर्वेदी मथुराबाट मुरादाबाद जाँदै गर्दा टिकट काट्ने कर्मचारीले उनीसँग बढी पैसा लिएका थिए। प्रत्येक टिकटको शुल्क ३५ रुपैयाँ तय गरिएको थियो। दुईवटा टिकटका लागि चतुर्वेदीले १०० रुपैयाँ दिएको भए पनि ती कर्मचारीले १० रुपैयाँ मात्र फिर्ता दिए। त्यसको अर्थ दुईवटा टिकटको ७० रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ९० रुपैयाँ काटिएको थियो।
उनले बढी पैसा लिएकोबारे सचेत गराउँदै आफ्नो पैसा मागे तर ती कर्मचारीले फिर्ता दिएनन्। त्यसपछि उनले उत्तरपूर्वी रेल्वे (गोरखपुर), भारतीय रेल्वेको खण्ड र बढी शुल्क लिने कर्मचारीविरुद्ध मथुरास्थित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
तर भारतमा न्यायपालिकाको सुस्त कार्यगतिका कारण मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन वर्षौँ लागेको उनी बताउँछन्। रेल्वेले पनि आफूविरुद्धको गुनासो उपभोक्ता अदालतमा नभई रेल्वे न्यायाधिकरणमा लगिनुपर्ने बताउँदै यो मुद्दा खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो।
रेल्वे न्यायाधिकरण एक अर्धन्यायिक निकाय हो जुन भारतमा रेलयात्रासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न गठन गरिएको हो। चतुर्वेदीले भने, ‘तर हामीले सर्वोच्च अदालतले सन् २०२१ मा सुनाएको एक निर्णयको आधारमा हाम्रो मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सुनुवाइ हुन सक्ने प्रमाणित गर्यौँ।’ त्यसपछि पनि कहिले न्यायाधीशहरू छुट्टीमा वा शोकबिदामा भएका कारण सुनुवाइमा विलम्ब हुने गर्थ्यो।
लामो लडाइँपछि भएको निर्णयअनुरूप रेल्वेले उनलाई १५,००० भारतीय रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय सुनायो।
अदालतले उनलाई सन् १९९९ देखि २०२२ सम्म प्रतिवर्ष १० प्रतिशत ब्याजसहित उनको २० रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको हो। उक्त रकम २० दिनभित्र नबुझाएको खण्डमा ब्याजदर १५ प्रतिशतमा परिमार्जन हुने चेतावनी समेत दिइएको थियो।
चतुर्वेदीले आफूलाई दिन भनिएको रकम निकै कम भएको र यसले आफूमाथि परेको मानसिक पीडा पूर्ति नगर्ने बताए। उनको परिवारले समय मात्र खेर जाने भन्दै मुद्दा हाल्न धेरै पटक रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तर उनी पछि हटेनन्।
‘पैसाले अर्थ राख्दैन। यो सबै सधैँ न्यायको लागि र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुसँग सम्बन्धित थियो। त्यसैले यो लडाइँ उचित रह्यो’, उनले भने, ‘म आफैँ वकिल भएकाले मैले वकिलका लागि खर्च गर्नुपरेन वा अदालत धाउन खर्च भएन। अरूका लागि त्यो सबै केही खर्चालु हुन सक्थ्यो।’
मानिसहरू प्रश्न गर्न तयार हुने भए गलत काम गर्ने अधिकारी जुनसुकै पदको भए पनि जोगिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
यस घटनाक्रमले अरू मानिसलाई कुनै लडाइँभ कठिन देखिए पनि हार मान्नुपर्दैन भन्ने प्रेरणा दिने उनीको धारणा छ। बीबीसी
