काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अमिल्दो काम गर्न नहुने बताए।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगनकुमार थापाले संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको र सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा जुन खालको विचार निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताए।
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्को आयु बढाउन खोजिएको बताए।
सांसद विशाल भट्टराईले पनि नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिएका बेला संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाए।
सांसद प्रकाश रसाइलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेहरुले कुन मुख लिएर जनतामा जाने होला भन्ने प्रश्न गरे। संसद् चाहिँदैन भनेर पटक–पटक विघटन गरिएको भन्दै उनले आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्पष्ट फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संसद्को आयु बढाउने विषयमा आफ्नो समर्थन नरहेको धारणा राखे।
सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र संसद्को कार्यकाल सकिने प्रबन्ध कानुनमा नै हुनुपर्ने बताए।
सांसद नवराज सिल्वाल, पार्वतीकुमारी विशंखे, अतहर कमाल मुसलमानले विधेयकको क्रमबद्धता मिलाउन आग्रह गरे।
सांसद रामकुमारी चौधरीले निर्वाचनको मनोनयनपछि सांसदको कार्याकाल सकिने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद भीमबहादुर रावलले निर्वाचन घोषणा भएपछि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताए।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको पदावधि कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि यो गलत समयमा आएको बताए।
सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि हतारमा यस्ता विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताए।
मन्त्रीको स्पष्टीकरण
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए।
उनले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानूनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको धारणा राखे।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथि दफाबार छलफलका क्रममा उठेका सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै उनले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि अनावश्यक राजनीति गरिएकामा आपत्ति जनाए।
संसद् कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै रिक्तता राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले कोहीकसैले भनेका भरमा नै यो निर्णय गर्न नहुने बरु संसद्ले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
पटकपटक परमादेशी सरकार भनेर सरकारको अपमान गरिएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीत धारणा राखिएको भन्दै उनले जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गरे।
