काठमाडौँ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको २०७९ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन।
