काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
रिटहरुमा अन्य कुनै आदेश माग नगरिएको हुँदा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले बहसबिना नै राष्ट्रपतिलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश भएको छ।
अदालतमा सोमबारदेखि दसैँको बिदा लागु हुने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेक सुनुवाइ नहुने हुँदा अब उक्त रिटमाथि दसैँ पछाडि मात्र पेसी हुनेछ।
राष्ट्रपति भण्डारीविरूद्ध नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले हालेका ५ रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समससीमा मङ्गलवार मध्यराति सकिएको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमको संविधानविद् र गठबन्धनका नेताहरूले विरोध गरिरहँदा एमालेका नेताहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन्।
