काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा परेका ५४ उम्मेदवारले जरिवाना बुझाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेकै वेला विभिन्न दलबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना बुझाएका हुन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण ३१ भदौमा आयोगले एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गरेको थियो । त्यसमध्ये ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७१ र समानुपातिकतर्फ चार सय ३९ जना उम्मेदवार बनेका थिए ।
प्रत्यक्षतर्फको यसअघि नै बुझाइसकेको भए पनि समानुपातिकको जरिवाना तिर्ने समय शनिबारसम्म थियो । त्यस अवधिमा ५४ जनाले जरिवाना बुझाएको विवरण आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिए ।
समानुपातिकतर्फ १ कात्तिकसम्म ३२ जना र शनिबारसम्म २२ जना गरी ५४ जनाले जरिवाना बुझाएका हुन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर कुल एक सय २५ जनाले बुझाएको जरिवानाबाट चार करोड ३४ लाख २५ हजार राजस्व उठेको वाग्लेले बताए ।
यसबाहेक जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा जरिवाना बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवारको विवरण आउन बाँकी छ । सबै जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिए ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले जिल्लाबाट सम्पूर्ण विवरण आएपछि आइतबार निर्णय हुने बताए ।
प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार १ कात्तिकदेखि शनिबारसम्म आयोगमा सादिका यादव, आनन्दप्रसाद प्याकुरेल, हेमनाथ गुरुङ, लीला पाण्डे, प्रमा पण्डित, अञ्जुकुमारी बैठा, मातृकाप्रसाद यादव, शान्तिकुमारी चौधरी, विद्यानन्दसिंह राजवंशी, रुक्मणि जागती, रिताकुमारी देवीदास, ललिताकुमारी चौधरी, आकांडु लामा, हर्कबहादुर कामी, पार्वती सानु डाँगी, गौरीदेवी थापा, अस्मिता विक, रेखाकुमारी यादव, रामलखन उराव, दानबहादुर सहकारी, मीनादेवी रिमाल र वसन्ती डगौरा थारूले जरिवाना बुझाएका छन् ।
जरिवानासँगै आयोगले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीमाथिको उजुरी जाँचबुझ पनि सम्पन्न गरेको छ । उम्मेदवारविरुद्ध २७ उजुरी आएका छन् । ३० असोजदेखि शनिबारसम्म उजुरीमाथि जाँच गरिएको हो । ‘जाँचबुझ भइरहेको छ । आएका उजुरीमा जाँचबुझ गरेर हटाउनुपर्ने देखिएका हट्छन् । तथ्यपरक नदेखिएका उजुरी भएमा कारबाही हुँदैन,’ प्रवक्ता वाग्लेले भने । जरिवाना नतिरेका र उजुरी पुष्टि भएका नाम बन्दसूचीबाट हटाएर आयोगले ९ कात्तिकमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।
