काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नोट अगेन’ अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत पटक पटक सांसद भएका व्यक्तिलाई फेरि निर्वाचित नगर्न आह्वान गर्दै ‘नो नोट अगेन’ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। युवा समूहले सञ्चालन गरिररहेको यो अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई साइबर कानून अन्तर्गत कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससँगै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश गर्नु नपर्ने हो, कारण पेश गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ। त्यसका लागि रिट निवेदक र निर्वाचन आयोगलाई कात्तिक २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
