काठमाडौं। सन् २०१४ को डिसेम्बरमा जापानमा संसदीय निर्वाचन हुँदै थियो र हामी एसियाका १५ देशका पत्रकार राजधानी टोकियोमा थियौँ। निर्वाचनमा नभएर हामी जापानको विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा त्यहाँ पुगेका थियौँ। सहर नगरमा कतै पर्चा पम्प्लेट थिएनन्।
न त विभिन्न कला र ‘कलर’मा उम्मेदवारका तस्वीर नै टाँसिएका थिए। भित्तेलेखनका रङ्गीचङ्गी केही भेटिँदैनथे। डिसेम्बर १४ मा मतदान थियो र त्यस दिन केही निर्वाचन केन्द्रको निरीक्षण ग¥यौँ। त्यस दिन जापान सरकारका तीन कार्यालयका कार्यालयमा पुग्यौँ। सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थिए। कतै सवारी बन्द थिएनन्, मतदान केन्द्र या कार्यालयमा कतै भीड थिएन। यो सबै देख्दा लाग्थ्यो यसरी पनि कसरी आमनिर्वाचन भइरहेको होला ? सोच्थेँ– चुनावको छ महिनाअघिदेखि प्रचारको कोलाहल सुरु हुने हाम्रो देशमा पनि यस्तो निर्वाचन सम्भव होला ?
करिब छ महिनाअघिको हाम्रो स्थानीय निर्वाचनले थालनी गरेको नयाँ अभ्यासले हामीलाई केही प्रतिशतमात्र भए पनि जापानको त्यो ‘सभ्य’ निर्वाचन प्रक्रियाको करिब नजिक ल्याइदिएको छ। त्यही नयाँ अभ्यासलाई आसन्न निर्वाचनले लगभग स्थापित गरिदिएको छ। चुनाव भनेपछि घरका भित्ता, सडक छेउका पर्खाल, नगरका साझा भौतिक सम्पत्तिहरू सबै पर्चा र पम्प्लेटले रङ्गीचङ्गी हुने परम्परा अब लगगभ हटेको छ। कसैको अनुमति चाहिँदैनथ्यो, प्रचारमा खटिएका पात्रहरूले नागरिकका घर पर्खालमै यस्ता पर्चा टाँसिदिन्थे।
उम्मेदवारका विभिन्न कद र कलामा सजिएका तस्वीर नगरका भौतिक संरचनामै झुण्डिएका हुन्थे। निर्वाचनको प्रचारअघि टाँसिएका यी प्रचार सामग्री निर्वाचन सकिएपछि उम्मेदवारले हटाउँदैनथे, नगर–महानगरले नै कर्मचारी खटाएर हटाउनुपथ्र्याे। पछिल्ला दुई निर्वाचनमा नै यो अभ्यास स्थापित भएपछि अब लाग्दैछ चुनावका नामको यो ज्यादति दोहोरिँदैन होला।
चुनावमा यस्तो प्रचार रोक्न के सम्भव छ ? किनभने नेपालको निर्वाचन आयोग या अन्य कतिपय संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक दलकै छत्रछायाँ प्राप्त हुने गरेकाले उनीहरूको सहमतिबेगर यस्तो होला र ? यी प्रश्नको निरुपण निर्वाचन आयोगले गरेको बुझिन्छ। निर्वाचन आयोगका चुनावी योजना र कार्यक्रममा वर्तमान सरकार तथा राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भइदिँदा यो नयाँ थिति बस्न सकेको हो। अहिले नगर, बजार सफा छ। सडक छेउमा कुनै उम्मेदवारका ठूला– ठूला तस्वीर झुण्डिएका छैनन्।
व्यक्तिका निजी निवास या पर्खालमा पनि विगतको जस्तो ज्यादति भेटिँदैन। विगतका दृश्यहरूको कल्पना गर्ने हो भने त चुनाव आउन अब एक हप्तामात्र बाँकी रहेको अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। तर सडक नगरका ती भौतिक पर्चाहरू अहिले भर्चुअल माध्यमतर्फ भने सरेका छन्। यतिखेर नागरिकका फेसबुुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रचार भेटिन्छन्। यो देख्दा लाग्छ भौतिकरूपमा उपलब्ध सञ्चारमाध्यम जसरी डिजिटल बनेका छन्, चुनाव प्रचारको शैलीले पनि नयाँ आयामको जन्म लिएको छ।
हिजोका चुनावमा जसरी उम्मेदवारले नसुहाउने ढङ्गबाट आफ्ना अस्वाभाविक आकृति चुनाव प्रचारका नाममा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने गर्दथे त्यही रोग अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरेको छ र यो हेर्दा व्यक्तिका सामाजिक सञ्जालको नाम सामाजिक मात्र दिने कि त्यसको अगाडि ‘अ’ थप्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। हिजोको भौतिक पर्चाको त्यो पर्खाल अहिले सामाजिक सञ्जालको ‘वाल’ मा सरेको छ।
समाज परिवर्तनको चक्रमा घुम्ने धेरै तत्वमध्येको अग्रस्थान प्रविधिले ओगटेको धेरै भइसक्यो। त्यसको केही अंशले नेपालमा पनि विस्तारै प्रवेश पाएको छ। प्रविधिको विकासले समाजका धेरै क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिदिएजस्तै निर्वाचनको प्रचार शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याइदिएको देख्न सकिन्छ। अहिले भौतिक पर्चाबाट भर्चुअलमा आउँदा हामीलाई नयाँपनको महसुस भएजस्तै भोलिका दिनमा यो पनि पुरानो हुने गरी अर्काे नवीनतम् आयाम जन्मिनसक्छ प्रविधिको प्रयासबाटै। जसरी अहिले फेसबुकले आफ्नो सेवामा बहुआयामिकताको विकास गरेको छ यसरी नै अघि बढ्दा अहिले फेसबुकले ‘अडियो कमेन्ट’ गर्न दिएको सुविधा पनि भोलिका दिनमा धेरै पुरानो भइसक्ने दिन छिट्टै नआउला भन्न सकिँदैन।
यो प्रविधिको विकासबाट लाभ लिन सक्ने हो भने त घर–घरमा पुगेर नागरिकलाई मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसो त, गएको स्थानीय निर्वाचनबाट नै निर्वाचन आयोगले यो परम्परागत कामको अन्त्य गरेको थियो र यस निम्ति केही हदसम्म प्रविधिको सहायता लिएको पनि थियो।
यद्यपि, कतिपय राजनीतिक दलहरूले पहिलोपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नगर्नाले धेरै मत बदर भएको अर्थ लगाए र अहिले महिला स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ। यद्यपि, मतदाता शिक्षाको अभावले नै मत बदर भएको होइन भन्ने तथ्य त सबैभन्दा धेरै मत काठमाडौँ, पोखरामा बदर भएबाट पनि उद्घाटित भएकै हो। सायद हिजोका दिनमा कतिपय राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई ठूलो रकमसहित मतदाता शिक्षाको काममा संलग्न गराएका पनि थिए होलान्।
कारण यही हो या अरु केही, यस्ता भौतिक शिक्षाको काम बन्द गरेर डिजिटल सेवामा जानु यिनै पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएको अर्काे एक नयाँ आयाम भने हो। यसो हुँदा आफ्ना मत बदर भए भने आफूहरूलाई नै मर्का पर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मतदाता शिक्षामा खटाउन सके झनै राम्रो। आखिर उनीहरू जनताका घरदैलोमा पुगी नै हाल्छन्। उनैले सर्वसाधारण नागरिक, जो मतपत्रमा छाप लाउने तरिका जानेका हुँदैनन् उनीहरुलाई सिकाउँदा राम्रै होला। यो काममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके त झनै राम्रो।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ गरेको देखिएको छ। चुनावका बेलामा एकले अर्काे पार्टीलाई आरोप–प्रत्यारोप त गरिहाल्छन् नै। तर आपत्तिजनकरूपमा कसैले विरोध गरेमा तथा राजनीतिक दलहरूले तडकभडकरूपमा प्रचारका शैली अपनाएका धेरै नेतालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ। यसबाट अहिले नै नभए पनि निर्वाचनमा हुने खर्चका तरिका र विधिमा आगामी दिनमा परिवर्तन आउने नै छ।
अर्कातर्फ सरकारी बेरुजु राख्ने तथा पहिलेका निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगको अर्काे कडाइ यसपटकको निर्वाचनमा देखापर्यो। यसैकारणले कतिपय उम्मेदवारको यसपटक उम्मेदवारी पनि खारेज हुन पुगेको छ। यो नजिर आगामी निर्वाचनमा पनि स्थापित हुन सकोस्। यसबाट हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै नै परिवर्तन आउने छ। मुलुकमा संसदीय निर्वाचन प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हो र प्रजातान्त्रिक आचरण भनेको मानवीय व्यवहारकै एक उच्चतम् अभ्यास पनि हो। त्यसैले मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू पनि यस्तै प्रजातान्त्रिक आचरणका हुन् भन्ने अपेक्षा नागरिकको रहेको हुन्छ। र यी नयाँ आयामले नै यस्ता आचरणको फैलावटमा सहज बनाउने छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा युवाहरूको बढ्दो आकर्षण यो निर्वाचनको अर्काे एउटा नयाँ आयाम नै हो। मुलुकका परम्परागत मिडियाले तिनको प्रचारलाई प्राथमिकतामा राख्न नसके पनि सामाजिक सञ्जालबाट पनि उनीहरूबारे नागरिकले जान्न पाएका छन्। वैशाखको स्थानीय निर्वाचनले स्थापित गरिदिएका केही स्वतन्त्र नयाँ अनुहारको जगमा उभिएर अहिले उम्मेदवारीको यो नयाँ स्वरुप देखापरेको हुनसक्ने धेरैको मत छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा सफल बनेका केही पात्रहरूको उदाहरण यहाँ अनुसरण गर्न खोजिएको भए पनि उनीहरूलाई मतदाताले स्थापित गर्न भने बाँकी नै छ। यो आयामले आउने दिनमा निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीमात्र नभएर कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमतालाई पनि मतदाताले कसी लाउन पाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। यो नयाँ प्रवृत्तिले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिलाई निर्मलीकरण गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्न पनि सक्छ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतदानको उमेर पुगेकालाई मत हाल्न दिने निर्वाचन आयोगको नयाँ निर्णयले नयाँ मतदाता थपिदिएको छ। अहिले निर्वाचनमा खट्ने तथा सो क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीलगायतलाई अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरी मत हाल्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट मत जाहेर गर्न पाउने सम्बद्ध व्यक्तिको अधिकारको रक्षा भएको छ। त्यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएकाको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने पछिल्लो निर्णयले उम्मेदवार र चुनावका बीचको दायित्व र इमान्दारिताको दायरालाई केही फराकिलो पारिदिएको छ।
यो निर्वाचनका यी केही नयाँ आयामलाई आगामी दिनका चुनावमा पनि निरन्तरता पाउनु जरुरी छ। विदेशमा रहेका दशौँ लाख नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकारको यसपटक पनि सुनुवाइ हुन किन सकेन ? त्यस्तै प्रविधिको यो स्वरुपको विकास देखिरहेको देश अझै पनि विद्युतीय मतदानमा जान नसक्नुका कारण के होलान् ? नयाँ निर्वाचनले नयाँ–नयाँ आयाम जन्माइरहँदा हाललाई अनुत्तरित रहेका यी प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा भने सबै मिलेर खोज्नैपर्ने हुन्छ। – एकराज पाठक–रासस
