धनगढी । थारु समुदाय सम्बद्ध संघसंगठनले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा र थारु विद्यार्थी समाज कैलालीले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै टीकापुर घटनाको मुद्दा समाधान गर्न सक्ने अध्याधेश कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गरेका हुन । सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सहज र सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाइ देशमा शान्ति, अमनचयन ल्याउनु बुद्धिमानी हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
थरुहट थारुवान आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको दुःखद घटनाको झूठा मुद्दा लगाइएका चार नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता एवम् बन्दीको रिहाइको माग गरिएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
अध्यादेश कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । थरुहट थारुवान आन्दोलनको क्रममा टीकापुरमा घटना राजनीतिक रहेकाले टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा रहेको र यसको राजनीतिक रुपमा नै समाधान खोज्नुको विकल्प नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, टीकापुर मुद्दा समाधान र यस सन्दर्भमा बनेको उच्चस्तरिय लाल आयोग, देवीराम शर्मा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु पर्ने विषयमा चुइकक नबोल्ने नेता, सांसदले अध्यादेशको औचित्यतामाथि धावा बोल्नुको तुक नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।