काठमाडौँ । दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिक्री मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।
आज कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
दूधको मूल्यवृद्धि स्थगन भएको बारे राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र डेरी उद्योग सङ्घलाई आइतबार नै पत्राचार गरिसकेको छ । तर, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने आजको छलफलबाट कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए।
आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार)ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्य पदार्थमा उल्लेख गरेको छ । तर केही उद्योगहरूले शनिबारदेखि लागू हुनेगरि दूधको मूल्य आफूखुसी प्रतिलिटर रु १४ सम्म बढाएका थिए । किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेका कारण बजार बिक्री मूल्य पनि महँगो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
केही सीमित डेरी उद्योगीहरूले मात्रै आफूखुसी मूल्य बढाएपछि नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, किसानका छाता संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । दूधमा अहिले भएको मूल्यवृद्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ ।राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि एवम् उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ (ख) मा ‘दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि व्यवसायीहरुले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन् । यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो । तर, एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीहरुले एकतर्फी रुपमा मूल्य बढाएका थिए ।
