काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनको एक महिनाभित्र सेवा लिँदा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार र मंगलबार सचिवहरुका कार्यविवरण सुनेपछि मन्त्रालयका सचिवलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सरकार गठनको एक सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने चेतावनी दिएका हुन्।
निर्देशनको बुँदा नम्बार १६ मा भनिएको छ, ‘अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामकोउपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ। म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो।’
शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
उनले मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यसबारे निर्देशनमा थप भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा करीव एकतिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस्। संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस्।’
सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्नेमा उनको जोड छ।
अगाडि भनिएको छ, ‘अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ। अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रकृयामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस्। नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु। तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईहरूले गर्नुपर्नेछ। अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस्। काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ।’
उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर सचिवहरु पन्छिएको भन्द्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले निर्देशनमा अगाडि भनेका छन्, ‘कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाइहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तिनै तहमा तपाईहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाई हामी पन्छिन मिल्दैन।’
सम्बन्धित समाचारः
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए सचिवलाई यी ३० बुँदे निर्देशन (सूचीसहित)