काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। ‘चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ जारी गर्दै अर्थमन्त्रालयले केही बुँदा सार्वजनिक गरेको छ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३७९ मा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त मापदण्ड अगाडि सारेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डानुसार अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यस्तै, दुई पाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ।
अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ।
यस्तै, खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ।
स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे वाफत दिइँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अति आवश्यक विना एसी, हिटर र पङ्खाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसबाट सकारात्मक सुरुआत हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ।
यस्ता विषयमा खर्च गर्न पाइने छैन
१. अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने।
२. दुइपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने। प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल लुब्रिकेन्ट फेरी रहनुनपर्ने हुनसक्छ।
३. कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्ने।
४. सकेसम्म कार्यालय सामाग्रीको सन्दर्भमा बैकल्पिक र किफायति सामानको प्रयोग गर्ने।
५. नयाँ पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने।
६. मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धि पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेभसाइटमा राख्ने।
७. अति आवश्यक बाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सरकारकी नर्म्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्विकृत नगर्ने।यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रमालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने।
८. सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा स्विकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने।
९. बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने, बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्ने आएको प्रतिदिन ६ सयलाई ३ सय मात्र दिने।
१०. अति आवश्यकविना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने।
११. बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
१२. कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने।
१३. अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने।
१४. स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने।
१५.मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने।
१६. बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउँने। कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने।
१७. अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने।
