काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। योसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गएको हो। लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।
साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि स्वतः खारेज भएको छ।
तर, तर, उनी फेरि मन्त्री र सांसद हुने बाटो भने खुला नै छ। एक वरिष्ठ वकिलका अनुसार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा आइतबार नै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने छन्।
उनले नागरिकता लिएकै दिन मन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउँछन्। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको अदालतको फैसला छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनको सांसद पद खारेजसँगै अब उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ।
यदि उनले नागरिकता पाएको खण्डमा फेरि उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन्। त्यसमा विजयी भएमा सांसद बन्ने बाटो उनका लागि खुला छ।
सम्बन्धित समाचारः
रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज
यस्तो छ रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ
