काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस पटक पनि सङ्घबाटै सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार एसईई प्रदेशस्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर शिक्षा ऐनले परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नै दिएको तर्क गर्दै बोर्डले सङ्घबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो।
शिक्षा नीतिले माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने उल्लेख गरेको छ। २०२८ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी माध्यमिक तहको कक्षा १० र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर बोर्डले एसईई सङ्घबाटै सञ्चालन गरिरहेको छ। जब कि २०७७ सालको एसईईका बखत तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घबाट यो अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षदेखि यसको जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका थिए।
भत्ता गुमाउन नचाहने मानसिकताबाट प्रेरित भएका बोर्डका कर्मचारीका कारण परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।यस पटक पनि ऐनकै व्यवस्थामा टेकेर बोर्डले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तालिकाअनुसार एसईई आगामी चैत १७ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। परीक्षा तालिकाअनुसार परीक्षा बिहान ८ बजे सुरु हुने र तीन घण्टाको हुने बोर्डले सार्वजनिक गरेको तालिकामा उल्लेख छ।
एसईईलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चर्चा २०७३ सालदेखि उठेको थियो। त्यतिखेर भएको शिक्षा ऐन संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ। त्यसअघि कक्षा १० सम्म मात्रै माध्यमिक शिक्षा थियो भने कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक तह मानिएको थियो। ऐन संशोधन हुनुअघि विद्यालय शिक्षामा चार तहको संरचना कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक, कक्षा ६ देखि ८ सम्म निम्नमाध्यमिक, कक्षा ९ र १० माध्यमिक तथा कक्षा ११ र १२ उच्च माध्यमिक तह थियो।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै ल्याइएको शिक्षा नीतिले कक्षा ८ अर्थात् आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीयस्तरबाट तथा कक्षा १० को अन्तिममा लिइने परीक्षा (एसईई)लाई प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा संसद्अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत एसईई प्रदेशस्तरमै सञ्चालन गर्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो।
