काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट माग भइ आएको १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट रोकिदिएको छ ।
अतिरिक्त समय काम गरवापतको भत्ता दिन भन्दै सर्वोच्चले अर्थसँग उक्त बजेट माग गरेको थियो ।
तर मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यान्वयन महाशाखाले दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको नदेखिएकोले सो रकम दिन नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।
