काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन् ।
‘अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ । विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्’, उनले भने । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखे । जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन् । तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन । सुधारका लागि इमानदार प्रयास हुनेछ’, अर्थमन्त्री महतले भने ।
उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए । ‘धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ ।’ उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए ।
अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए। त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन’, उनले भने , ‘अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिने बताए । त्यस्तै बजेटमा समेटिन नसकेका विषयहरू १६औँ आवधिक योजनामा समेटिने बताए।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा भएको लगानीले पुँजी निर्माण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताए । ऋण लिएको रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिले एकैपटक आएको नभई पछिल्लो तीन दशकयताका नीतिको नतिजा रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगत तीन दशक देखिका नीतिको साङ्गो–पाङ्गो नतिजा अहिले देखिएको हो । गलत नीतिका कारण थुप्रिएका समस्या हुन्’, उनले भने।
बढ्दो चालु खर्च र खुम्चिएको राजस्वका कारण सिर्जित वित्तीय असन्तुलन अहिलेको चुनौती भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अब पूर्वाधार केन्द्रित बजेट नभई जनताका आधारभूत आवश्यकता केन्द्रित बजेट बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको उनले बताए।
कार्यक्रममा प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालमा भइरहेको लगानीअनुसार आर्थिक वृद्धिदर देखिन नसकेको र आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए । ‘लगानी बढेको छ तर त्यसको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिँदैन । रोजगारी पनि बढेको छैन । सार्वजनिक ऋण र लगानी बढ्ने तर आर्थिक वृद्धिदर नबढ्ने भनेको पक्कै यहाँ केही समस्या छ’, अधिकारीले भने ।
